काठमाडौं । नेपालले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा २४ वटा आयोजना सूचीकृत गरेको छ । तीमध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भइसकेका छन् । निर्माणाधीन अन्य २१ वटा आयोजनाको प्रगति भने सुस्त छ ।
नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको मुलुकको आर्थिक विकासमा गेमचेन्जर मानिएको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको काम पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । यो वर्षभित्रै सकिसक्नुपर्ने काम २५ प्रतिशत मै सीमित छ ।
लामो विवादपछि २०७४ साल वैशाख २१ गते सरकारले काठमाडौं-तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो । आयोजनाको काम ६ वर्षभित्र अर्थात् चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्न भनिएको थियो ।
ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७४ दशमलव ४ किलोमिटर सडक २०८०/ ८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो । तर त्यो पुरा नहुने अवस्थामा पुगेपछि २०८३ सालसम्मको म्याद थपिएको छ । सुरुवातमा १ खर्ब ७५ अर्ब लगानीमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिले लागत बढेर २ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति भने २५ प्रतिशतमा सीमित छ ।
सेनाको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय गौरवमा गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा हेरिएको फास्ट ट्र्याकले किन गति लिन सकेन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सुरुमा त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर पास गर्नकै लागि सरकारले झन्डै डेढ वर्ष लगाएको थियो । त्यतिबेलासम्म सडकमा रुख काट्नेलगायतका साइड क्लियरको काम भयो ।
अहिले सेनाले ३ वटा टनेल र ८७ वटा पुलसहित बन्ने द्रुतमार्गका लागि विभिन्न ११ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको छ । ६ हजार ४ सय १५ मिटर लामो सुरुङमध्ये १८ सय २३ मिटर मात्र खन्ने काम सकिएको छ । ४५ वटा पुलमा काम भइरहेको छ । सुरुवातमा डीपीआर स्वीकृतिमा र पछि कोरोनाका कारण कामले गति लिन नसके पनि २०८३ साल चैतसम्म सक्ने दाबी सेनाको छ ।
नेपाली सेनाले २०६९ सालमै यो द्रुतमार्गको ट्र्याक खोलेको थियो । तर यो आयोजना बनाउने जिम्मा भारतलाई दिने कि आफ्नै लगानीमा बनाउने भनेर सरकारले निर्णय नै गरेन । रणनीतिक महत्वको आयोजना भएकाले पछि आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय भयो । २ खर्बभन्दा बढी लाग्ने भए पनि फास्ट ट्र्याकका लागि हालसम्म ४९ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले वार्षिक ३० अर्बसम्म मात्रै बजेट दिएको छ ।
चीनका ६ वटा फरक–फरक कम्पनीलाई दिइएको ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीको समेत सहकार्य छ । द्रुतमार्ग सम्पन्न भए तराईबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी ४ घण्टाले छोटिने छ । जसले सामान ढुवानीमा मात्रै हरेक वर्ष ५० अर्बभन्दा बढीको बचत हुने छ ।
सेनाले फास्ट ट्र्याकको जिम्मेवारी पाएपछि दुई जना प्रधानसेनापति फेरिइसकेका छन् । तर पनि धेरै समय आयोजना राजनीतिक विवादमै अलमलिँदा काम नै ढिला सुरु भयो । अहिले सेनाले बनाउन थाले पनि सरकारले एकमुस्ट बजेट दिएको छैन । त्यसैले अब आयोजनामा राजनीतिक विवाद नगरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर रणनीतिक महत्वको आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन ।