काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशविरुद्ध परेको रिटमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई मुद्दा किनारा नलागुन्जेल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकारविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चले यो विषयमा ३ साउन (आगामी बुधबार) भित्र कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
कोशी सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर संघीय संसद्मा पनि व्यापक आलोचना भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभामा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहितको बहुमत पुर्याइएको सम्बन्धमा पनि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्दा प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य अर्थात ४७ जनाको समर्थन जुटाउन सभामुख गौतमको पनि हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा सभामुख निर्वाचित भएपछि प्रदेशसभा सदस्यले सम्बन्धित दलको आबद्धता त्याग्नुपर्छ भने उनको भूमिका पनि तटस्थ मानिन्छ । प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावको पक्षमा बराबर मत भएमा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमालेले संविधानको यही व्यवस्था उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
