काठमाडौं । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा छेउमा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर जारी गरेको छ । नेपालको भूमि भारतले समेटेपछि नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा आफ्नो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको थियो ।
तर भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार गरेको छैन र नेपाली भूमिमा भारतीयहरु अझै बसिरहेका छन् । नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले स्वीकार नगरिरहँदा चीनले पनि सोमबार नयाँ चुच्चे नक्साको स्थानमा पुरानै नक्सालाई स्थान दिएर आफ्नो नयाँ नक्सा बाहिर ल्याएको हो । चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उक्त नक्सा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको हो ।
सन् २०२३ को संस्करण भन्दै उल्लेख गरेको उक्त चिनियाँ नक्साको छिमेकमा रहेको नेपालको चुच्चे नक्साको स्थानमा बुच्चे नक्सालाई नै राखिएको हो । ‘यो नक्सा चीन र विश्वका विभिन्न देशको राष्ट्रिय सीमा रेखांकन विधिको आधारमा तयार गरिएको हो,’ ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख छ । ताइवानसमेतलाई समेटिएको चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको बुच्चे नक्सालाई कायम गरेर ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलबाट सेयर गरेको छ ।
भारत र चीन बीच सीमा विवाद चलिरहँदा दुवै मुलुकले दाबी गरिरहेका ‘अक्साई चीन’ र अरुणाञ्चलको भागलाई समेटेर चीनले नक्सा निकालेको हो । तर चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जरी गर्दै गर्दा छिमेकमा नेपालको नक्सालाई पनि समेटेको छ । जसमा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई स्थान दिइएको छैन ।
The 2023 edition of China’s standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe
— Global Times (@globaltimesnews) August 28, 2023
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई नसमेट्नुलाई दुई कारण मान्छन् । उनले भनेका छन्,‘पहिलो, नेपालको कूटनीति कमजोर भएको छ । दोस्रो, चीनले पनि नेपाललाई इग्नोर गरेको छ ।’
चीनले निकालेको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा भने नेपाल सरकारले भने अहिले कुनै पनि प्रक्रिया नदिने जनाएको छ । उच्च कूटनीतिक स्रोतले के भएको छ भन्नेबारे प्रष्ट बुझेर मात्र यस विषयमा प्रतिक्रिया दिने उल्लेख गरेको छ ।
चीनले नेपालको सीमा सम्बन्धमा विवादास्पद कुरा बाहिर ल्याएको पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा दौरान भारत–चीनबीच भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । नेपाली भूभागलाई भारत र चीन दुवैले नेपाललाई नै नसोधी उक्त सम्झौता गर्नु नेपालको संवेदनशीलतामाथि चालेको कदम मानिएको छ । त्यसबेला नेपालले दुवै मुलुकहरु भारत र चीनलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो । जसको जवाफ दुवै देशले हालसम्म दिएका छैनन् ।