गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका– ८ सिउरेनीटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले ताम्रपत्र अनावरण गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालयको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललगायत उच्च अधिकारीले हेलिकोप्टरमार्फत गोरखा र धादिङको उक्त आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका साथमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, धादिङ र गोरखाका सङ्घीय सांसद्, गण्डकी र बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत थिए ।
कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । काठमाडौँस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए । प्रधान र फिल्ड कार्यालय उद्घाटनसँगै बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म रु ३४ अर्ब ३० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ रु छ अर्ब ७० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राख्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरु हुने उल्लेख गरेका छन् । धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ । केही दिन पहिले राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको हो । गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ । लामो प्रतीक्षापछि आयोजना निर्माण हुने विश्वास बढेर गएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले स्थानीयवासीले समेत सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताए ।
