काठमाडौं । कोरियाबाट आएका एक युवाले आफ्नो साथमा ल्याएको मोबाइलमा भन्सार शुल्क लिएको सन्दर्भ जोडेर सामाजिक सञ्जालार्फत सार्वजनिक गरेपछि त्यस विषयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले स्पष्ट पार्दै नियमानुसार कर लिएको जानकारी गराएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद खनालले यसरी आउँदा नियमानुसार छुट सुविधा पाएर पनि बढी ल्याइएको मोबाइलमा मात्रै कर लाग्ने हुँदा ती युवाको हकमा पनि सोही गरिएको जानकारी दिए। कानुनले दिएको सुविधा प्राप्त गरेर पनि बढी मोबाइल ल्याइएको पाइएपछि कानुनले तोकेअनुसार नै कर लिएर पठाइएको पनि उनले जनाए ।
प्रवक्ता खनाले सरकारले तोकेअनुसार दुईवटा मोबाइल ल्याउनका लागि छुट रहेको र त्यसभन्दा बढी ल्याउनेको हकमा मात्रै नियमानुसार भन्सार शुल्क लिइने पनि प्रस्ट पारे । उनले भने, “राजस्वको कुरा नियमानुसार भएको छ । लगेजको कुरा खासमा हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्ने विषय पनि होइन ।” यसअघि एउटा मोबाइल ल्याउँदा पनि भन्सार लगाउन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा रोकिएको थियो । पछि भने दुईवटासम्म ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तो छ नियम
विदेशबाट फर्कने नेपाली यात्रुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नु नपर्ने र श्रम स्वीकृति लिएर लगातार ६ महिनाभन्दा बढी विदेशमा काम गरी फर्किएका यात्रुले आफ्नो साथमा थप एक थान मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । तर यस्तो मोबाइलका लागि भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्तै, सुनको हकमा महिलाको हकमा ५० ग्रामसम्मको सुनका गहनामा भन्सार तिर्नुपर्दैन भने पुरुषको हकमा २५ ग्रामसम्मको सुनको गहनामा भन्सार तिर्नुपर्दैन । एकजना व्यक्तिले त्योबाहेक थप दुई सय ग्राम सुनका गहना भन्सार विन्दुमा महसुल तिरेर साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । तर आकार मात्रै दिएर बनाइएका बेरुवा औँठी, बाला, सिक्रीजस्ता रसायन प्रयोग नगरिएका सुनलाई गहनाको मान्यता नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, टेलिभिजनको हकमा श्रम स्वीकृति लिई लगातार १२ महिना काम गरी फर्कने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका नेपाली यात्रुले जुनसुकै आकार प्रकारका टेलिभिजन साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्दैन । तर श्रम स्वीकृति नलिएकाको हकमा ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । अन्य अवस्थामा भने नियमानुसार भन्सार लाग्ने प्रस्ट पारिएको छ ।
यो आर्थिक ऐनले तोकेको र राजपत्रमा प्रकाशित झिटी गुन्टासम्बन्धी आदेशको व्यवस्था भएको पनि खनालले जानकारी दिए । उनले यस्ता विषयमा भन्सार कार्यालयसचेत रहेको पनि बताए ।
