काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको प्रति छापेर प्रत्येक घरबास वा धुरीमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता विकास भट्टराईको रिटमाथि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई ५ बुँदे आदेशमार्फत संविधानको कपी जनताको घरमा पुर्याउन भनेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबारमा सर्वोच्चको वेबसाइटमा राखिएको छ । फैसला लेखनमा निपुण मानिने न्यायाधीश फुयालले लेखेको पूर्णपाठमा माथेमाले सहमति जनाएकी छन् ।
अदालतले न्यूनतम रुपमा प्रत्येक घरमा सानो आकारमा र न्यूनतम खर्चमा छापिएको संविधानको प्रति राज्यले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै निःशुल्क संविधानको किताब बाँड्न नसकिने सरकारको जिकिरलाई खारेज गरिदिएको छ ।
