काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसद्मा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै द्वन्द्वपीडितहरुले धर्ना दिएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि शुक्रबार आमद्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गरेको त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमायोग्य बनाएको भन्दै विरोधमा द्वन्द्वपीडितहरुले ऐन सच्याउन माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनीकारीहरुले सत्य र बेपत्ता छानबिन आयोग पदाधिकारीहरु र सिफारिस आयोग जोखिमपूर्ण रहेको बताए । उनीहरुले द्वन्द्वपीडितका लागि सिफारिस पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरको विगतको अनुभव रहेको धारणा राखे । उनीहरुले विधेयकमा राखिएका सिफारिस समितिको प्रावधान र विशेष अदालत गठन संविधानमा भएका प्रावधानलाई नराखी सरकारले आफैँ गठन गर्नेगरी विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरे । प्रदर्शनकारीहरुले महान्याधिवक्ताको तजबिजमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
द्वन्द्व पीडितका सम्पूर्ण माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले सरकारले संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकलाई सच्याएर ऐन जारी गरी न्याय दिन माग गरे । द्वन्द्वपीडित नरेश्वर अधिकारीले द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले नै अपहेलना गरेको दाबी गरे । उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुका लागि केही पनि नगर्ने धारणा राखे । उनले अहिलको सरकार आफ्नो पद र कुर्सी जोगाउने र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने काममा मात्रै व्यस्त रहेको जनाए ।
त्यस्तै अर्का प्रदर्शनकारीले सरकारसँग द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय माग गरेको बताए । द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गरी अपराधीहरुलाई कारबाही गर्न उनीहरुको माग छ ।
प्रदर्शनकारीहरुले द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउ, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वसनीय आयोग गठन गर लेखेका प्लेकार्ड बोकर प्रदर्शन गरेका छन् ।
