काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । डिजिटल हाउस नेपालले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालभ्यूज कन्क्लेभ’लाई सम्बोधन गर्दै उनले नीति कार्यक्रम र बजेटमा ‘उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि’लाई महत्व दिइएको बताए ।
“अहिले हामीले अपनाइरहेको विकासको मोडलले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन अर्को वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा नयाँ ढङ्गले सोच्छौँ”, उनले भने, “अर्थविद्, बुद्धिजीवि, नागरिक समाज तथा राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाको सामूहिक विवेकको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रुपमा नीति कार्यक्रम र बजेट आउँछ ।”
उनले नीति कार्यक्रम र बजेटलाई सरकार, निजी क्षेत्र र बुद्धिजीविका तर्फबाट अहिलेदेखि नै छलफल गर्दै लगेर साझा निष्कर्षमा पुर्याउन जोड बल गर्नुपर्ने बताए । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै केही न केही नयाँ काम गर्ने जमर्को गरेको र आशावादी हुन उनको भनाइ छ ।
“नयाँ र राम्रो कामको सुरुवात गर्न कुनै तिथि मिति कुर्नु पर्दैन, मैले सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै सुशासन, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय लिएको थिएँ”, उनले भने, “सुशासनका पक्षमा अहिलेसम्म गर्न सकिने प्रयत्न गरिएको छ, थुप्रै बेतिथीमाथि प्रहार गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।”
मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका बीचमा तालमेल गर्ने भन्नेबारेमा धेरै मेहनत गरिएको उनको भनाइ छ । “अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान भए भन्ने मेरो दाबी छैन, अझै समस्या छन्, तर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायका बीचमा छलफल भइरहेको छ”, उनले भने । वर्तमान सरकारले देश विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको नीति लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा लगानीका सम्भावनालाई खुला राखिएको बताए ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विश्वव्यापी कोरोना र आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधार आइरहेको भएको बताए । उनले पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकिने उल्लेख गर्दै विप्रेषणबाट आएको पूँजीलाई एकीकृत गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई सरकारले विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
