काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनको माग गर्दै गत साउन १० देखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसद् बुधबारदेखि सञ्चालन भएको छ ।
छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएपछि बैठक चलेको हो । एमालेले छानबिन आयोग बनाउने माग गरेर सदन अवरोध गर्दै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिनिधिसभालाई सुनकाण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने दलीय सहमति भएको जानकारी गराएका थिए ।
‘पटक-पटक सुन तस्करी भइरहेको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न र यस्ता तस्करीलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनात्मक सुधार र यसअघि भएका अनुसन्धानबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी दलहरुबीच सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
विदेशबाट तस्करी गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएर गत साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको सुनबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन गरिरहेको उपप्रधानमन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।
लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिबाट समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको उनले बताए । त्यस्तै, संसद् सञ्चालनका लागि प्रतिपक्ष तयार भएकोमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले धन्यवाद व्यक्त गर्दै दलहरु छलफल र संवादबाटै सहमतिमा पुगेको उल्लेख गरे ।
‘लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, विवादलाई संवादबाट समाधान गर्छौं र सहमति गरेर अघि बढ्नेकुरा हामीले स्थापित गरेका छौं । समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको उपाय निकालेर यसैगरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौं,’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने ।
सहमतिपछि संसद्ले नागरिकसँग जोडिएका विषय र समस्याका विषयमा छलफल गर्दै निकास दिने वातावरण सिर्जना भएको जनाउँदै उनले सङ्घीय कानुन निर्माणलाई चाँडो टुङ्याउन पनि संसद्को सक्रियता आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।
