काठमाडौं । सरकार र सहकारी पीडितबीच सात बुँदे सहमित भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा पीडित पक्षसँग भएको छलफल सहमतिमा पुगेको हो । दुवै पक्षले ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पीडित पक्षको तर्फबाट समेत ३ जनाको प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको छ । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
सहमतिअनुसार सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ ।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतिघर मण्डलामा जारी अनसन तथा धर्ना आजैदेखि स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।
