काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले भदौ ६ गते सुन तस्करीको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच भएको सहमति उल्लघंन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । असोज १० गते बसेको केन्द्रीय समितले सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला घटनाको अनुसन्धानमा सरकारले गलत मनासय राखेको उसको ठहर छ ।
बैठकको १० बुँदे निर्णयबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा रास्वपाले छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादले सहमति कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेको छ । उसले सबै दललाई सहमतिअनुरुप मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
त्यसै पार्टीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दिने सजाय माफीको व्यवस्था दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ । यसबारेमा सरकारसँग जवाफ माग्ने प्रतिनिधिसभामा उसले संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, ललितानिवास जग्गा हिनामिना, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीमा काण्डमा सरकारले गतल मनाासय राखेको उल्लेख गर्दै राजनीतिकरण नगरी निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा असहमति रहेको उल्लेख गर्दै उसले सदनमा संशोधन पेस गर्ने भएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण पनि उसले चासो देखाएको छ ।
