काठमाडौं । पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरी प्रकरणमा आइतबार मन्दिरमै गएर तौल र गुणस्तर परीक्षण गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल सुरु गरेको छ ।
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि राखिएको १ सय ८ किलो जलहरीको आइतबार राति तौल तथा गुणस्तर मापन गरिएको हो । त्यसक्रममा तौल केही थोरै देखिए पनि ११ किलो नै गायब भएको हो कि होइन भनेर अख्तियारले खुलाएको छैन । तर मीनबहादुर गुरुङले दिएको भनिएको ३ करोड, सुभाष संघाई नामका व्यक्तिले दान गरेको १ किलो सुन लगायतको हिसाब भने स्पष्ट छैन । जलहरी निर्माणका लागि कालिगढलाई दिएको रकममाथि पनि अनुसन्धान भएको छ ।
अहिले तौल पुगेको भनिए पनि बीचमा विवाद बढेपछि सुन नहराएको देखाउन-पछि कुनै बेला जलहरीको सिक्रीका रुपमा थप गरिएको हुन सक्ने आशंका अख्तियारका अधिकारीहरुको छ । तर त्यसका लागि प्रमाण नपुगेपछि कसरी मुद्दा लैजाने भन्नेमा अख्तियार अन्योलमा परेको हो । मन्दिरका भट्टदेखि पुजारीसम्म सबैको बयान लिएको अख्तियारले भने अनुसन्धान नसकिएको र कुनै दबाबमा नपर्ने बताएको छ ।
डेढ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको भने पनि अख्तियारले जलहरी मुद्दालाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको थिएन । उजुरी परेको दुई वर्षपछि र महालेखा प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको विषयलाई अख्तियारले ढिला गरी छानबिन गरेकोमा आज सांसदहरुले समेत सदनमा प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पनि माग गरेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईको भूमिकाबारे अदालतमै प्रश्न उठिरहेका बेला संसदमा जलहरीको विषय पनि उठेपछि एमालेले संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो ।
