काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिव, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मासहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा छ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे हालसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नपारी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर रु २५ करोडमा खरिद गरी गराई सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानी नोक्सानी तथा रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएकाले आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा, कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायक समेतको मिलेमतोमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।
आयोगले पूर्वसचिव शर्मा, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, बुढा, पोखरेल र सचिव मरासिनीलगायतलाई रु २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ बराबरको छ । त्यस्तै, आयोगले केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध रु १७ लाख ९९ हजार सात सय, लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरुद्ध रु ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।
