काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेका व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेलन गरेर विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे मागअघि सारिएको छ । माग पूरा नभए असोज ३ गतेबाट शिक्षकहरु काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले जनाइन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । त्यसमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरुले भने यो भूमिका संघ अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मात्र यस्तो अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर यो व्यवस्था संविधानविरोधी हुने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा यी अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । ‘५ वर्षसम्म कानुन नहुँदा त स्थानीय तहले शिक्षकमाथि ज्यादती गरे,’ उनले भनिन्, ‘कानुन नै बनेपछि त शिक्षकको पेशागत सुरक्षा रहदैँन ।’ शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादी लागयत सबै राजनीतिक दल निकट शिक्षकहरुको छाता संस्था हो । प्रधानमन्त्री, अधिकांश मन्त्री र सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्ना माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको महासंघले जनाएको छ ।
‘हामीले स्थानीय तहको विरोध गरेका हैनौं, स्थानीय तहले ७५३ थरि कानुन बनाएर शिक्षकलाई दुःख दिन्छन भनेर प्रदेशलाई जिम्मेवारी देउ भनेको हौं,’ उनले भनिन् ।
विधेयकमा शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकन पालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था हुबहु संसदबाट पास भए शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासमा स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भुमिका दिँदा राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रअ छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनौट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहले चलखेल गर्न नसक्ने गरी अभिभावकको बाहुल्य हुने संरचना बनाउनु पर्ने माग राखिएको छ ।