काठमाडौं । यस वर्षको राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डमा कुनै पनि ‘सर्वोत्कृष्ट चलचित्र’ को विधा गायब पारिएको विषय अदालतमा पुगेको छ । चलचित्र ‘प्रकाश’ को टीमले पाटन उच्च अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको हो ।
अवार्डका लागि चलचित्र विकास बोर्डले बनाएको जुरीले सर्वोत्कृष्ट चलचित्रमा गत वर्षको बहुप्रशंसित फिल्म ‘प्रकाश’ लाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सो अवार्ड राजनीतिक कोपभाजनमा पर्यो । चलचित्रले माओवादी जनयुद्धमाथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेको ठहरसहित सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि ‘सर्वोत्कृष्ट चलचित्र’ को सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधा नै गायब गरेर गत भदौमा अवार्ड वितरण गरिएको थियो ।
यसरी सिफारिसमा परेर पनि अवार्ड पाउन नसकेपछि ‘प्रकाश’ का लेखक विकास सुवेदीले चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । उनले सूचनाको अधिकार (आरटीआई) प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको विधामा पुरस्कार नदिइनु तथा ‘प्रकाश’ सिफारिस भएर पनि अवार्ड नपाउनुको कारण सोधेका थिए ।
बोर्डले सो निवेदन दर्ता गर्नै गाह्रो मानेको थियो । बल्लतल्ल निवेदन दर्ता भए पनि बोर्डले अहिलेसम्म कुनै जवाफ नदिएको सुवेदीले नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘हामीले कानूनसम्मत तरिकाले दिएको निवेदन बोर्डले दराजमा थन्क्याएपछि अदालत जान बाध्य भएका हौं’, उनले भने ।
सुवेदीसहित ‘प्रकाश’ का निर्देशक दिनेश राउत र व्यवस्थापक मीनराज आचार्यले चलचित्र विकास बोर्डलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुको निवेदनमा निर्णायक समिति ‘जुरी’ले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको चलचित्रलाई नै उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधिबाट पुरस्कृत गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
विपक्षी बोर्डका पदाधिकारीले कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी निर्णायक समितिले सिफारिस गरेको चलचित्रलाई पुरस्कार प्रदान नगरी अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोप निवेदनमा लगाइएको छ ।
‘यसरी मनोमानी ढंगले कुनै पनि सार्वजनिक भएका चलचित्रलाई पुरस्कृत नगर्नु भनेको विपक्षीमा कुन हदसम्म दुर्नियत रहेको भन्नेमा विवाद देखिँदैन’, निवेदनमा भनिएको छ ।
