विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य उमाकान्त गौतम, सपना दर्जी, गोम्बू शेर्पा र इस्राइल मन्सुरीले लिएका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले कर्मचारीको वृत्तिविकासदेखि प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नेसम्मका प्रावधान ऐन बनाउनुपर्ने बताए। श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको मनोबल बढाउने ऐन आवश्यक भएको उनीहरूले बताए । प्रस्तुत ऐन थप छलफलका निम्ति विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनिनसकेको र अहिले सदनमा बहस गर्ने क्रममै रहेकाले कानुनको अङ्ग नबनेसम्म कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए। उनले कोशी प्रदेशको बजेट पारित भएकै दिनदेखि नियमसम्मत योजनाहरूको कामले गति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले स्रोतको सुनिश्चितता नभएका योजनाका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा (एमाले)सँगको सहकार्य आफूले नतोडेको र उक्त दललाई प्रतिपक्षमा नबस्न आग्रह गरे। उनले संविधानको मर्म र भावनाबाट नै पहिचानवादीले गरेका आन्दोलनको सम्बोधन हुने बताए।
प्रश्नोत्तरकालमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सदस्य रेवतीरमण भण्डारी, सपना दर्जी, रमेशकुमार बस्नेत, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, राजन किराती, गोम्बू शेर्पा, छविलाल चुँडाल र रामदेव यादवले प्रश्न गरेका थिए ।
शून्य समयमा समसामयिक विषयमा गीतादेवी रेग्मी, मालतीकुमारी लिम्बू र राजन किरातीले बोलेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक मङ्सिर ५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
